ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੈਮੁਅਲ ਮਸੀਹ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।