ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਬ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ।