ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਰਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ-32 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਰਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਨਰਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਬਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਰਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੇਦੀ ਅਨੰਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਗਰੇਡ-ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਨਰਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਬਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ-ਪੇਅ 4600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਰੇਡ-ਪੇਅ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।