ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ। -ਫੋਟੋ: ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ 2176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਸ ਅਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2176 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 465 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ 1400 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1332 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਬੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋਂ ਮਿਹਣੀ ਹੋਈਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 13 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਰਾਹੁਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
