ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ (ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ 2021 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਮਈ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ ਐਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ: ਸੀਪੀਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।