ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਟਰੇਂਡ ਜਾਂ ਅਨਟਰੇਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਈ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਡਿਟ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ 114 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।