ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓ.ਪੀ. ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਓ.ਪੀ. ਇੰਦਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ. ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।