ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਨੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਟਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆੁ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’। ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਪੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਟਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।