ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 27 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਚੈਪਟਰ 8 ਪੇਜ 40 ਕਲਾਜ਼ 232 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ 802 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।