ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੈਕਟਰ-18 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ 2348 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਾਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ।
ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ: ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 17000 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਸਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 4 ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।