ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 17000 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ/ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।