ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਦਕਿ 20 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ 2,23,72,926 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਸਿਰਫ਼ 41,67,840 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ 4 ਅਤੇ 5 ਐੱਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।