ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਮਈ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਲਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਦੇਖਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਵੱਲੋੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਅਰਬ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਅਰਬ ਡੋਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ’ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ