ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30/06/2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈ. ਸਿ.) ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 4/7/2022 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈ:ਸਿੰ:) ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 6/08/2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੁੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 571, ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 330 ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 241 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 557, ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 465 ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 620, ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 481 ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139 ਹੈ। ਉਕੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 516/2022 ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 19/9/2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਕੱਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕੱਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।