ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਟ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੂਪੀ ਬੈਰੀਅਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਥੋਪਣਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।