ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 14.11.2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਚੂਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਅਤੇ ਅਰੂੜ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2.59 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 2.25 ਨਾਲ਼ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਾ ਕਥਿਤ 12000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ਼
ਤਰਨ ਤਾਰਨ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ੍ਹ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ|