ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਵਸੀਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਕਥਾਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਮੋਹਨ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।