ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫਾਡੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਲ 2011’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।