ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01/07/2021 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ 01/01/2022 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਿਲੌਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸੌ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ 14 ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।