ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ: ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 15 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਦੂਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ?

ਉੱਤਰ: ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 14-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 90 ਫੀਸਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ? 

ਉੱਤਰ: ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 24 ਘੱਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ  ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਏ2, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਖਾਦ ਆਦਿ (ਇਨਪੁਟ) ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਵਾਮੀਨਥਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ‘ਮੋਦੀ’ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ  ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਲਈ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਉੱਤਰ: ਮੈਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? 

ਉੱਤਰ: ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ 12 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਦੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈੱਡ ਖੇਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈੱਡ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਦਾ 53 ਫੀਸਦ ਕੇਵਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ (ਐਗਰੋ ਐਕੋਲੋਜੀ) ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਫੀਸਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

ਉੱਤਰ: ਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All