ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ, ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ-7 ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅੰਤਮ ਬਿਆਨ (ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐੱਨਪੀਟੀ) ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਮਾ ‘ਹਕੀਕੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐਨਪੀਟੀ) 1970 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਐਨਪੀਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ-2022 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਐਲਾਨਾਮਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਲਾਨਾਮਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਦਾਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬਧ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਫੋਰਮ (ਪੀਆਈਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਮੋਂਬਾਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦਾਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ-7 ਦਾ ਜੀ-20 ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗਮਾਲ ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 1988 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ-20 ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360