ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਊਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਊਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 0.16 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਊਰਦੂ ਜਦਕਿ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੱਜਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ