ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਝ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਟ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।