ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐੱਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਡੀਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣ ਤੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੰਗਾਮੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 30 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।