ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਲ਼-ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦੇਣ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਚੱਪੜਚਿੜੀ ’ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਪਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪਸ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਯੂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।