ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ: ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance); ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Ordinance) ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (The Essential Commodities (Amendment) Ordinance)। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ (freedom of choice)” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ; ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ” (ਕਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਈ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ” ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੌਦਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ; ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ” ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ 26ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 33ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ- “ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ- “ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।” ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 66 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 26 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 27 ਅਤੇ 28 ਤਹਿਤ “ਉਪਜ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ” ਅਤੇ “ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ” ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜ਼, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਜਿਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮੰਗ ਭੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੁਰਲੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਖਾਸਾ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ, ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ” ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। (ਚੱਲਦਾ)
*ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857