ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ*
ਅਨਲੌਕ 1.0 ਅਤੇ 2.0 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਨਬਿੇੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਨਲੌਕ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਢਾਲ ਲੈਣ’ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸ਼ਬਦ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਧਾਰਾ 246) ਤਹਿਤ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗ/ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ (ਸਾਂਝੀ) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਟ-1897 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਗਰੇਅ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ’ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਵਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ’ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਰੱਫੜ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲ – ਏਮਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ – ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ (ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਮਤਾ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੜਕਾਊ ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਬਰਨਿੰਗ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਛੁਪਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ‘ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ’ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਅੰਫਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਮਚਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।