ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 300 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੌ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚਲਾ ਅਮਲਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਹਰਨੀਆਂ, ਬਵਾਸੀਰ, ਪਿੱਤਾ, ਗਦੂਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।