ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਝਗੜਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਘਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ, ਯਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ ਧਾਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਜਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਬਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1860 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ।” ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਘੜਿਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਸ ਜਲ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1873 ਵਾਲਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, “ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 1879 ਦਾ ਬੰਬਈ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1896 ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ 1925 ਦਾ ਨੀਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1921 ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਦੇਣ (ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ) ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ 1931 ਵਿਚ ਐੱਚਏ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਐੱਨਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ।
ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ/ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਜਲ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ’ ਦਾ ਅਸੂਲ 1949-53 ਦੇ ਜਾਰਡਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ- ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਲਬਿਨਾਨ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬੇਸਿਨ (ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਸਿੰਧ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ 1952 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1956 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ/ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1956 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1972 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 10/1/69 ਡਬਲਿਊਡੀ ਮਿਤੀ 16.10.69 ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣਾ ਹੀ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2ਸੀ (1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਦਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਈ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ (ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਨਤੀਜਾ 1921-60 ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.34 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.81 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5.03 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.57 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.46 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਈ 1967 ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ, ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ; ਤੇ ਘੱਗਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਟੇਟ (ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਨੇ ‘ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009