ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਘਿਓ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 6.3% ਰਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੱਖੇ 6% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਗੈਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਰ 300 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ) 2014 ’ਚ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ 31.80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ 2018-19 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 2.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 2019-20 (2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ-2020 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਖਿਡੌਣੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ-2021 ਦੌਰਾਨ ਰਤਨ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜੇ, ਰਸਾਇਣ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਮਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NAA) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਪਤੰਜਲੀ, ਜੁਬਿਲੈਂਟ ਫੂਡ ਵਰਕਸ, ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ, ਫਿਲਿਪਸ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵਰਲਪੂਲ, ਸਬਵੇਅ ਆਦਿ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਭਾਵ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30-40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪਾਮ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵਧ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 17.5 ਤੋਂ 20% ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਖਪਤਕਾਰ, ਉਤਪਾਦਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਲੋਟੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776