ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 16594 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9291 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7303 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2566 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 2098, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 1956, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 1126, ਮੋਗਾ ’ਚ 880 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 725 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ; 2008 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 630 ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2015 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਉਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ; ਉਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.97 ਕਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 77% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34% ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਧਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ’ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 0.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਾਊ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ, 44 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ (ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ), ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 2.47 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਆਪ ਬਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਘੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 88% ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ 17.18%, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ 8.32%, ਬਿਮਾਰੀ 6.27% ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ 3.63% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 75% ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ।
2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਵੇ।
*ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ।
ਸੰਪਰਕ: 94172-69294