ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 200 ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।