ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ*
ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਸਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬੀ ਰਸਾਲਾ ‘ਸਾਵਤ ਅਲ ਹਿੰਦ’ (ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 500ਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਵਤ ਅਲ ਹਿੰਦ’ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅੰਕ 1952 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ 1977 ਵਿੱਚ ਕਾਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ‘ਸਾਵਤ ਅਲ ਹਿੰਦ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਵਰ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਆਗੂ ਗਮਾਲ ਅਬਦਲ ਨਾਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1962 ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਸਾਮੰਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ (ਨਾਮ) ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਸਿਰ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਟੀਟੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ (ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਰਾ) ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਲੰਘੀ 12 ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ‘ਵੌਇਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’ (VOGSS) ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ20 ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਸੰਮੇਲਨ (VOGSS) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ, ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ, ਮੰਗ ਸੇਧਤ, ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ20 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਫੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।