ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ’ ਤੇ ‘ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੀਐੱਮਸੀ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਬਸਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਜੈ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਜਾਸੂਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ’, ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮੂਦ ਬਣਿਆ।’’
ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ: ਰਾਹੁਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ) ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।’