ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਬ ਸਮਾਜ (ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।