ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1865 ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੂੜੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।’’ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਸੀ; ਔਰਤਾਂ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਭਾਵ ਲਿੰਕਨ) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਹਮ-ਨਸਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਡਿ਼ਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ, ਇਲਾਕੇ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 17 ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਖਾਸੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿ਼ੱਦਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ, ਵਿਰੋਧ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 508 ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1946 ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1789 ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ 1776 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਸਲ ਭੇਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1860ਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 13ਵੀਂ, 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1960ਵੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਾਸਕਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਜੇ ਪਿਛਲੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ (1951-52) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1951-52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 17.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 45.7% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿਚ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 83.4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 66.4% ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੁਲ 91 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 67.11% ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕਲੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (NOTA – ਨੋਟਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2013 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ 2013 ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 1.04 ਫ਼ੀਸਦ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1.08 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 1.50 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੱਤਸਿ਼ਵਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਧੁਰਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਕੋਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ (ਕੇਵਲ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 78.62% ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 87% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਸਮੋਏ ਹਨ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
*ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563