ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਣਾਂਮੂੂੰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ; ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਸਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਪੀਵੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼) ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਜੁਮਲਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਬਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਚੀਨ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ 13 ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਜਟ ਖਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੋ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਏ; ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿਹੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਟੀਕ ਇਲਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਚਤਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ (ਚੀਨ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
