ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 (2019-21) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਥਲ ਸਰਵੇ-5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਣਨ ਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ) 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 (2015-2016) ਵਿਚ 2.2 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਰਵੇ (2005-2006) ਵਿਚ 2.7 ਸੀ। ਜਣਨ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 1.6 ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 2.1 ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ (3.0), ਮੇਘਾਲਿਆ (2.9), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.7), ਝਾਰਖੰਡ (2.4) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ (2.2) ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚੀ ਜਣਨ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਣਨ ਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਜੋੜਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਕਿਮ, ਲੱਦਾਖ, ਗੋਆ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 1.5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 2 ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਬਾਕੀ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1.6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.9 ਤੱਕ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ 1952 ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1972 ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
1950 ਵਿਚ ਔਸਤ ਜਣਨ ਦਰ 5.90 ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 6 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਸਤ ਜਣਨ ਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਗਤੀ ਨਾਲ। 1950 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 5.90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਨਸੈੱਟ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ (ਸਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ) ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਣਨ ਦਰ 2.0 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.27 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟ-2021’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2024 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨਿਰਧੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਨਾਲੋਂ 5 ਤੱਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2015-2016 ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦਰ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਿਆਂ-ਵਿਹੂਣੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ 67.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 2015-2016 ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-1 (1992-93) ਵਿਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ 957 ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 927 ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1998-99 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 960 ਜਦੋਂ ਕਿ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 933 ਸੀ ਅਤੇ 2015-2016 (ਚੌਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 991 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 943 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਣਨ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-1 (1992-93) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 26.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਣਨ ਦਰ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ‘ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ’ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 1.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.9 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਪੌਸਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।