ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 100 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਰਾ ਟੈਕਨੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚੀ/ਪੱਕੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਇਧਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ, ਆੜ੍ਹਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਰਿ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੁੱਠ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਰਨ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 62805-74657