ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੱਤਵੀਂ ਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ (ਦਸੰਬਰ 1983, ਅਗਸਤ 1986, ਦਸੰਬਰ 1987, ਮਾਰਚ 1988, ਜੂਨ 1988, ਨਵੰਬਰ 1989, ਜਨਵਰੀ 1991 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2003)।
ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੱਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1873 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1955 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ’ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬਿ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਗ਼ੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 0.12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਨੇੜਲੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ 4.56 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1976 ਦੇ ਆਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ-5 ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।