ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਏਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੜਤੌਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੋਗਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2002 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।