ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ
ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ‘ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਭੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਆਗੂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਥਾਹ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਰਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੰਦੀ, ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਸ਼ੀਸ਼ਿਆ ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ; ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ) ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ‘ਜੁੰਡੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਆਰਾਮੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ (15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ) ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਆਮ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰੁਲ਼ਿਆ ਫਿਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਤਰਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਧ ਸੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਆਮ ਸਮਤੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਇੱਛਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਜੀਓ’ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਥੋਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5ਜੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੇਵਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਦਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਖਾਨੋਵ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਮਰਦ (ਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇਤੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।
