ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਟੈਂਟਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਬਾਰਸ਼, ਚਿੱਕੜ, ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਸਮਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਬਾਨੀ-ਆਡਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਵਾ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਸਮੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173