ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 24 ਮਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਬਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੀਖੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।