ਨਿਊਯਾਰਕ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਫਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਲਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਲੇਨਡੇਲ ਵਾਸੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਟਰ (59) ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨੇਵਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਂਸੀਅਰਜ਼, ਸੇਨਸੇਈ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ, ਐੱਨਈ ਲੈਬਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਅਤੇ ਕੇਵੀਸਾਫਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਵਿਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰ ਜੈਫਰੀ ਬੋਸਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਭਾਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ