ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਿਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦੋਗਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਉਈਗਰਾਂ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਿਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਈਗਰਾਂ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਉਈਗਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਪਾਕਿ ਦਾ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਨਸ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਆਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਰਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਕਾ ਵਾਰਤਾ ‘ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗੈਰਰਸਮੀ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ’ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ‘ਅਰਜ਼ੀ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ’ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।