ਲਾਹੌਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ?” ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤੀਆਕ ਏ. ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।