ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 21 ਜੂਨ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਸ਼ਰਾਨਰ ਬੁਰਗਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।’
ਬੁਰਗਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਗਪਗ 1,75,000 ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਰਤ ਸਣੇ 36 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਭਾਰਤ ਸਣੇ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਸੌਦਾ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀ.ਐੱਸ. ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਮਸੌਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।