ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 29 ਅਪੈਰਲ
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ (ਫੈਡਰਲ) ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ (ਫੈਡਰਲ) ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।