ਵਾਰਸਾ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਡੌਰਜ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰੂਣ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੌਲਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ (ਬਲਤਾਕਾਰ ਆਦਿ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਏਪੀ